२४ श्रावण, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि छलफलमा सचिव मरासिनीले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन आएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापनका लागि आएको हो, विस्थापनका लागि होइन । विद्युतीय व्यापारले उपभोक्तामाझ विश्वसनीयता बढाई उपभोक्ताका साथै व्यापारीलाई प्रवर्धन गर्छ ।’

सचिव मरासिनीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय सजग रहेको उनले बताए । बैठकमा सिलिकन हायर प्रालिका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले विद्युतीय व्यापार उपभोक्ता अनुकूल रहेको तर व्यवसाय अनुकूल नरहेको बताए । एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानुनले बाँधेकाले व्यापारमा असहज बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

आमन्त्रित सरोकारवाला निकायले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानुनलाई व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने, ठूला व्यवसाय मर्कामा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापितको अवस्था आउन सक्नेले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने, दिगो रुपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफलमा उठान भएको थियो ।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैको पक्षमा ल्याउन समितिले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।