Trending:

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने
अपडेट

‘सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने सेवा व्यापार व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक’

२४ श्रावण २०८०, बुधबार १४:५५

२४ श्रावण, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथि छलफलमा सचिव मरासिनीले विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वासनीय बनाउन आएको बताए । उनले भने, ‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापनका लागि आएको हो, विस्थापनका लागि होइन । विद्युतीय व्यापारले उपभोक्तामाझ विश्वसनीयता बढाई उपभोक्ताका साथै व्यापारीलाई प्रवर्धन गर्छ ।’

सचिव मरासिनीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्न विधेयक छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय सजग रहेको उनले बताए । बैठकमा सिलिकन हायर प्रालिका सहसंस्थापक आलोक सुवेदीले विद्युतीय व्यापार उपभोक्ता अनुकूल रहेको तर व्यवसाय अनुकूल नरहेको बताए । एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानुनले बाँधेकाले व्यापारमा असहज बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

आमन्त्रित सरोकारवाला निकायले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि ल्याइएको कानुनलाई व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने, ठूला व्यवसाय मर्कामा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापितको अवस्था आउन सक्नेले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने, दिगो रुपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफलमा उठान भएको थियो ।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैको पक्षमा ल्याउन समितिले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?