Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा

२ आश्विन २०८०, मंगलवार १४:५४

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय बनाउने भएको छ । त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने र प्रदेशका १० जिल्लामा एक÷एक नमूना विद्यालय बनाउने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यसका लागि कार्यविधि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक योजना तथा तथ्याङ्क शाखा प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिनुभयो । “दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविधि तयार भइरहेको र यसलाई कुन मोडेलमा लैजाने भनेर छलफल जारी छ । हामी केही दिनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।” अहिलेसम्म शिक्षाको लगानीका नाममा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरिने गरिएकाले अब शिक्षण सिकाइ र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएर लगानी गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । “ शिक्षामा लगानीका नाममा भवन मात्रै दियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक सिकाइमा सुधार गर्दै लैजाने उद्देश्यले हामीले शिक्षामा लगानी गर्दैछौँ । अब प्रविधिमैत्री शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षा चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना विद्यालय बनाउने गरी हामी कार्यक्रम लागू गर्दैछौँ ।” सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नेगरी यो कार्यक्रमका लागि रु १४ करोड विनियोजनसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र सिकाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । यसैबिच, सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा यही आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कर्णालीका हिमाली पाँच जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । तीन वर्षभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैनन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेको भन्दै प्रमुख सुनारले यो वर्षभित्र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले महिलाहरुलाई प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा लिन प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक हजार दुई सयभन्दा धेरै छोरीबुहारी यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइसकेको जनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?