Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

५ पुष २०८०, बिहीबार १४:२८
५ पुष २०८०, बिहीबार १४:२८

काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि पाएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कानुनतः खारेज भएको छ । कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिँदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जनाएको छ ।

सीजी टेलिकमले मंसिर १६ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, उक्त अवधिभित्र नवीकरणका लागि पत्र प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सीजी टेलिकमले २०६० मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाए पश्चात् मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो । सोही आधारमा मंसिर १६ भित्र कम्पनीको नवीकरण हुनुपर्ने थियो । कम्पनीले समयमा आवेदन नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनले भने, ‘समयमा निवेदन नदिएको हो ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा २ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि कम्पनीले असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । नियमावलीमा निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमति पत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात् १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कम्पनीले अनुमति पत्रको म्याद सकिने दिन मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार नवीकरणका लागि समयमै आवेदन नदिँदा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।

यसबारे चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आफू अपडेट नभएकाले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने सक्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे प्राधिकरणले नै भन्ला । मैले थप बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’

source: prasashan.com

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?