काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि पाएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कानुनतः खारेज भएको छ । कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिँदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जनाएको छ ।

सीजी टेलिकमले मंसिर १६ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, उक्त अवधिभित्र नवीकरणका लागि पत्र प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सीजी टेलिकमले २०६० मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाए पश्चात् मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो । सोही आधारमा मंसिर १६ भित्र कम्पनीको नवीकरण हुनुपर्ने थियो । कम्पनीले समयमा आवेदन नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनले भने, ‘समयमा निवेदन नदिएको हो ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा २ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि कम्पनीले असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । नियमावलीमा निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमति पत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात् १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कम्पनीले अनुमति पत्रको म्याद सकिने दिन मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार नवीकरणका लागि समयमै आवेदन नदिँदा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।

यसबारे चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आफू अपडेट नभएकाले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने सक्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे प्राधिकरणले नै भन्ला । मैले थप बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’

source: prasashan.com