Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

५ पुष २०८०, बिहीबार १४:२८

काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि पाएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कानुनतः खारेज भएको छ । कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिँदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जनाएको छ ।

सीजी टेलिकमले मंसिर १६ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, उक्त अवधिभित्र नवीकरणका लागि पत्र प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सीजी टेलिकमले २०६० मंसिरमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाए पश्चात् मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो । सोही आधारमा मंसिर १६ भित्र कम्पनीको नवीकरण हुनुपर्ने थियो । कम्पनीले समयमा आवेदन नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनले भने, ‘समयमा निवेदन नदिएको हो ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा २ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि कम्पनीले असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । नियमावलीमा निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमति पत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात् १५ प्रतिशत जरिवाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कम्पनीले अनुमति पत्रको म्याद सकिने दिन मंसिर १६ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार नवीकरणका लागि समयमै आवेदन नदिँदा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।

यसबारे चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आफू अपडेट नभएकाले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने सक्ने बताए । उनले भने, ‘यसबारे प्राधिकरणले नै भन्ला । मैले थप बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’

source: prasashan.com

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?