काठमाडाैं । सरकारले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारले पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । एनसेलले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार चार किस्तामध्ये पहिलोको ब्याज नलिने, दोस्रो, तेस्रो र चौथोको १० प्रतिशत ब्याजसहित लिने पनि निर्णय भएको छ। सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि नेपाल टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएको थियो। सोही अनुसार एनसेललाई पनि दिइएको हो।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब रूपैयाँमध्ये ४ अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको थियो। उसले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
