छिमेकी मुलुक भारतले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने झण्डा लगाएको दुई महिना पछि, राष्ट्रले पूर्ण ब्लकचेनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ र आउँदो वर्षभित्र आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गर्ने र यसको सम्पत्तिबाट हुने कुनै पनि आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणा गरेकी छन्। उनले भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ ले आगामी वर्षभित्र डिजिटल मुद्रा निकाल्ने बताइन् ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा “गम्भीर चिन्ता” र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, डिजिटल सम्पत्तिको बिक्रीबाट हुने नोक्सानीलाई अन्य आम्दानीमा भर्न नसकिने सीतारमणले बताएकि छिन् ।

उद्योग अनुमानले भारतमा १५ मिलियन देखि २० मिलियन क्रिप्टो लगानीकर्ताहरू रहेको जनाएको छ । जसको कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग ४०० बिलियन रुपैयाँ ($ ५ .३७ बिलियन) छ। भारतीय क्रिप्टो बजारको आकारमा कुनै आधिकारिक डाटा उपलब्ध छैन।

क्रिप्टोकरेन्सी र नन-फन्जिबल (NFTs) टोकनहरू  “डिजिटल सम्पत्ति” को छाता अन्तर्गत पर्दछन्। जबकि नियमहरू क्रिप्टोकरेन्सी लगानीकर्ताहरूको लागि खराब समाचार जस्तो लाग्न सक्छ । यसले प्रभावकारी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको कानुनी स्थितिको वरिपरि रहेको अनिश्चिततालाई हटाएको छ।

यसअघि भारत सरकारले अन्य क्रिप्टोकरेन्सीमाथि भने प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य क्रिप्टोरकेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आफ्नै क्रिप्टो सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।