Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

अघिल्लो क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धमा भारतले लियो यू-टर्न !

१९ माघ २०७८, बुधबार २०:०३

छिमेकी मुलुक भारतले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने झण्डा लगाएको दुई महिना पछि, राष्ट्रले पूर्ण ब्लकचेनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ र आउँदो वर्षभित्र आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै, भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल मुद्रा सार्वजनिक गर्ने र यसको सम्पत्तिबाट हुने कुनै पनि आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने घोषणा गरेकी छन्। उनले भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’ ले आगामी वर्षभित्र डिजिटल मुद्रा निकाल्ने बताइन् ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा “गम्भीर चिन्ता” र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, डिजिटल सम्पत्तिको बिक्रीबाट हुने नोक्सानीलाई अन्य आम्दानीमा भर्न नसकिने सीतारमणले बताएकि छिन् ।

उद्योग अनुमानले भारतमा १५ मिलियन देखि २० मिलियन क्रिप्टो लगानीकर्ताहरू रहेको जनाएको छ । जसको कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग ४०० बिलियन रुपैयाँ ($ ५ .३७ बिलियन) छ। भारतीय क्रिप्टो बजारको आकारमा कुनै आधिकारिक डाटा उपलब्ध छैन।

क्रिप्टोकरेन्सी र नन-फन्जिबल (NFTs) टोकनहरू  “डिजिटल सम्पत्ति” को छाता अन्तर्गत पर्दछन्। जबकि नियमहरू क्रिप्टोकरेन्सी लगानीकर्ताहरूको लागि खराब समाचार जस्तो लाग्न सक्छ । यसले प्रभावकारी रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको कानुनी स्थितिको वरिपरि रहेको अनिश्चिततालाई हटाएको छ।

यसअघि भारत सरकारले अन्य क्रिप्टोकरेन्सीमाथि भने प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य क्रिप्टोरकेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आफ्नै क्रिप्टो सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?