Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

‘सामुदायिक रेडियोको संरक्षण गर्नुपर्छ’

८ चैत्र २०७९, बुधबार १५:५४

८ चैत, काठमाडाैँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सघं, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतासम्म आफ्ना सूचना पु¥याउन सामुदायिक रेडियोको संरक्षण गर्नुपर्छ भने । उनले भने, “सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । सामुदायिक रेडियो प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थामा भएको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय पालिकालाई सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य र साझेदारी गर्न मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्देशन जारी गर्नेछु ।”

उनले जनप्रतिनिधिका अनुकूलमा कर्मचारी पठाउँदा सुशासन कायम हुन नसक्ने र सुशासन कायम गर्न खोज्दा आक्षेप आउने गरेको बताए ।

शान्ति नगर गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले गाउँमा रेडियो सूचना प्रवाहको महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए । उनले रेडियोमार्फत सजिलै सूचना पुग्ने र पत्रपत्रिकाभन्दा प्रभावकारी भएकाले आफूहरुले स्थानीय रेडियोसँग साझेदारी गरेर सूचना प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी दिए।

रेडियो लाङटाङका अध्यक्ष सोम सुवेदीले सामुदायिक रेडियो पृथक हुन नसकेको चिन्ता स्थानीयस्तरमा सुनिन थालेको बताए। उनले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले स्थानीयस्तरमा भएका स्रोतलाई परिचालन गर्ने ‘एजेन्डा’ आओस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरे ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरीका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले स्थानीय सरकारसँग असीमित अधिकार भए पनि सङ्घीय सरकारबाट कतिपय कुरामा हस्तक्षेप भएको जनाउँदै हालसम्म पनि सङ्घीय निजामती ऐन आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो स्थानीय तहको सूचना प्रवाह भइरहेको बताउँदै उपलब्ध स्रोतको आधारमा सामुदायिक रेडियोलाई परिचालन गर्ने बताए ।

समूहगत छलफलको सञ्चालन गर्नुहुँदै अकोरावका उपाध्यक्ष बन्दना दनुवारले कोरोना महामारीपछि सामुदायिक रेडियोको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको र सरकारबाट संरक्षण र साझेदारको रुपमा लिएर आगाडि बढ्न कञ्जुस्याइँ भइरहेको गुनासो गरे ।

समूहगत छलफलमा भाग लिने सहभागीले स्थानीय सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई वार्षिक कार्यक्रम समेट्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नसकेको, सञ्चारमाध्यमका लागि स्थानीय तहले अपहेलना गरेको, पारदर्शिताको कुरा गर्दा विरोध गरेकोजस्तो सोच्ने गरेको, चौमासिकरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ नहुने गरेको र वार्षिक समीक्षा प्रभावकारीरुपमा दिने व्यवस्था नभएको बताए ।

अकोरावका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विपद्मा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाउँदै पछिल्लो समय उपेक्षामा परेको गुनासो गरे । हाल देशभर तीन सय ७२ सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् । देशैभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालक सहभागी रहेको सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारणसभा आजदेखि सुरु भएको छ । यो सम्मेलन तथा साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?