Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अर्थ

एक लाखसम्मको कारोबारलाई सरलीकृत केवाइसी प्रक्रिया लागू

१५ चैत्र २०७९, बुधबार १०:३७
१५ चैत्र २०७९, बुधबार १०:३७

१५ चैत, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई रु एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाइसी) प्रक्रिया लागू गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई परिपत्र गर्दै वार्षिक रू एक लाखसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक रु एक लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसक्नेछन्”, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । सरलीकृत केवाइसी प्रक्रियाबाट ग्राहक आबद्ध गर्न छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ । जसमा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको सङ्ख्या र रकमलगायतका विषय अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषयहरु थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाइसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आबद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टहरुले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार सङ्ख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुईवटा विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरुले सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालक (प्रोप्राइटर) को पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यसरी पहिचान गर्दा प्रोप्राइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलगायतका विवरण अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?