Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनु नै मुख्य प्राथमिकता: ऊर्जामन्त्री बस्नेत

२१ चैत्र २०७९, मंगलवार १६:४९

२१ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए ।

‘विद्युतकाे आन्तरिक खपत क्षमता वृद्धि गरी बढी भएको विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत त्यसै खेर फाल्न त मिलेन । त्यसलाई निर्यात गर्नुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।’

जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएका समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताका साथ लाग्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक संस्थामध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको औंल्याए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिवृद्धि गर्न थप भूमिका निर्वाह गर्न जवाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित गर्दै अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए ।

‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनासहित आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएका योजनाको कार्यान्वयन गर्न साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘तर यसका लागि सरकारबाट ठूलो लगानी ग्याप छ । उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ ।’

उनले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको एक हजारदेखि एक हजार दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?