Trending:

गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक पुराना गाडीसँग बीवाईडीको नयाँ ईभी साट्न सकिने अमेरिकामा टिकटक बन्द एआई च्याटबोटमा गुगलको न्यूज अपडेट प्रविधि समावेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको अपिल खारेज राइड सेयरिङ एप ‘सजिलो’मा जोडिए क्याप्टेन विजय लामा आग्रह भारत मोबिलिटी एक्सपोमा ५० नयाँ गाडी सार्वजनिक आईएमई पेबाट धरहरा भ्रमणको टिकट भुक्तानी सुरु स्पेसएक्सद्वारा चन्द्रमामा दुई ल्यान्डर प्रक्षेपण नाडामा आउँदै दिपल एल ०७ प्रिमियम ईभी सेडान थाईल्यान्डमा नम्बर वान नेटा, नेपालमा कस्तो छ अवस्था ? रेड्मी नोट १४ सिरिज नेपालमा सार्वजनिक इसेवाको १२औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न टिकटकलाई एलन मस्कले किन्न लागेका हुन् ? नेपाल टेलिकमका ग्राहक २ करोड ३० लाखभन्दा बढी सीजी डिजिटलको एकैपटक ५ ओटा नयाँ शोरूम उद्घाटन चीनले सञ्चालनमा ल्यायो ऊर्जा बचत गर्ने ‘कार्बन फाइबर मेट्रो ट्रेन’ नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने टाटा ‘न्यु ह्वील्स, न्यु डिल्स’को हरेक बुकिङमा आकर्षक उपहार कुमारी बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्युआरको अन्तरदेशीय भुक्तानी सहकार्य सन् २०२५ सँगै क्लासिक टेकको ‘१२ मा १२ बोनस’ थाईल्यान्डमा नेटाको उपस्थिती कस्तो छ ? सीजी डिजिटलमा माइक्रोवेव ओभन किन्दा निःशुल्क कुकिङ कक्षा अमेरिकामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स र व्हाट्सएपमा फ्याक्ट चेकिङ प्रोग्राम बन्द विद्युत् नियमन आयोगको ‘डीएमएस’ सञ्चालनमा भारतले ‘स्पेस डकिङ’ प्रयोगमा ढिलाइ गर्यो मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत राइड सेयरिङ ‘सजिलो’मा यात्रा गर्ने ग्राहक र राइडर दुबैलाई नि:शुल्क बीमा नेपालमा सामसङको २ नयाँ बिस्पोक एआई वासिङ मेसिन सार्वजनिक सिङ्गापुरले सन् २०२९ सम्म ‘हाइड्रोजन जेनेरेटर’ निर्माण गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ‘ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रयोगशाला’ को शुभारम्भ सातौँ स्टारसिप परीक्षण उडानको तयारी गर्दै स्पेसएक्स एआई डाटा सेन्टर निर्माणमा माइक्रोसफ्टको पहल ताजा रगत खोज्न ‘मोबाइल एप्स’ सार्वजनिक एफ-वान सफ्टको सिस्टम ह्याक गरेर साढे तीन करोड चोरी साइबरको माध्यमबाट ७८ लाख लुटियो ४१ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी ईभीईजी एक्समा इलन मस्कको नयाँ नाम ‘केकियस म्याक्सिमस’ दूरसञ्चार रोयल्टी पुस मसान्तसम्म बुझाउन प्राधिकरणको ताकेता जागिरकाे प्रलाेभनमा फेसबुक, ह्वाट्सएपमा लिङ्क पठाएर ठगी गर्ने क्रम बढ्याे स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज र एभरेष्ट बैंकबिच भएको अन्तर बैंक भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा दराजमा १८% छुट अमेरिकाको न्यु अर्लिन्समा भीडमा कारको ठक्कर, १० जनाको मृत्यु नेपाल टेलिकमबाट भारत फोन गर्दा प्रति मिनेट ३ रूपैयाँ ७६ पैसा लाग्ने क्यान महासंघमा सुनैना घिमिरे पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन्डाई आयोनिक–५ ले बनायो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ओमोडाको ब्रान्ड एम्बेसडरमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी
अपडेट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख बजेट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख बजेट
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि रु ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि रु ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख, खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि रु छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि रु नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?