Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

एनसेलले खारेज गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी

३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार १४:५६

३० जेठ, काठमाडाैँ । एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी खारेज भएको कम्पनीले पुष्टि गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा दर्ता गराएको दाबी यही जेठ २६ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले २०७२ चैतमा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्धमा एनसेलको मुख्य कम्पनी आइसिएसआइडीमा पुगेको थियो ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेड (आजियटा युके) र एनसेल आजियटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबिच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबी नेपालको विरुद्ध पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो रकम आजियटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आजियटाले न्यायाधिकरणको यस निर्णयलाई सम्मान गर्ने पनि जनाएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी पछि घोषणा गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा एनसेलले आजियटा नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशको एक ठुलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ योगदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र एक करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको उल्लेख छ । – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?