Trending:

जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु
अपडेट

एनसेलले खारेज गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी

३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार १४:५६
३० जेष्ठ २०८०, मंगलवार १४:५६

३० जेठ, काठमाडाैँ । एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी खारेज भएको कम्पनीले पुष्टि गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा दर्ता गराएको दाबी यही जेठ २६ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले २०७२ चैतमा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्धमा एनसेलको मुख्य कम्पनी आइसिएसआइडीमा पुगेको थियो ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेड (आजियटा युके) र एनसेल आजियटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबिच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबी नेपालको विरुद्ध पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो रकम आजियटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आजियटाले न्यायाधिकरणको यस निर्णयलाई सम्मान गर्ने पनि जनाएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी पछि घोषणा गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा एनसेलले आजियटा नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशको एक ठुलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ योगदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र एक करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको उल्लेख छ । – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?