Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
इन्टरनेट

गर्ल्स्डुपोर्न पीडितहरूले जिते भिडियो अधिकार !

३ पुष २०७८, शनिबार २०:५१

अश्लील वेबसाइटका लागि अश्लील भिडियो बनाउन ठगिएका सयौं व्यक्तिहरूलाई भिडियोहरूको अधिकार र करोडौं डलर क्षतिपूर्ति दिइएको छ।

गर्ल्स्डुपोर्न र गर्ल्स्डुटोयज साइटहरू लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइको विषय बनेका थिए, अमेरिकी न्याय विभागले हाल बन्द गरिएका साइटहरूले उत्पादन गर्ने भिडियो र तस्बिरहरूको अधिकार महिलाहरूको हो भन्ने फैसला गरेको छ। ४०० भन्दा बढी पीडितहरूले अब अनलाइन फुटेज हटाउन अनुरोध गर्न सक्नेछन, तिनीहरूले पोर्नहब र गुगल लगायतका फर्महरूलाई सामग्री हटाउन आदेश दिने सूचनाहरू लागू गर्ने सम्भावना छ।

गर्ल्सडोपोर्न निर्माता रुबेन आन्द्रे गार्सियालाई ग्रीष्ममा महिलाहरूलाई यौन भिडियोहरूमा देखा पर्न बाध्य पारेको आरोपमा संघीय जेलमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो, भर्खरको निर्णय गार्सियाको अभियोजनबाट पुन: प्राप्ति आदेशको अंश हो, जो जोनाथन नामबाट पनि गएको थियो। सुरुमा, महिलाहरूले लुगा लगाएको मोडलिङ कार्यको लागि विज्ञापनहरूमा प्रतिक्रिया दिए र त्यसपछि उनीहरूलाई अज्ञात वयस्क भिडियो शूटहरूको लागि अत्यधिक भुक्तानी गरिने भनिएको थियो।

गर्ल्सडोपोर्न भिडियोहरूमा देखा परेका महिलाहरूका अनुसार, गार्सियाले उनीहरूलाई फिल्म गरिएको यौन कार्यका लागि दबाब दिने र सुटिङको वास्तविक प्रकृतिको बारेमा झूट बोल्ने गरेका थिए। गार्सियाले महिलाहरूलाई भिडियोहरू डीभिडीमा मात्र प्रकाशित गरी विदेशमा बेच्ने बताए पनि वास्तवमा उक्त अवैध रूपमा प्राप्त गरिएका भिडियोहरू अनलाइन पोस्ट गरिएको थियो, जसमा पोर्नहब, विश्वको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको वेबसाइटहरू मध्ये एक हो।

आदेशका सर्तहरू अन्तर्गत, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनिस साम्मार्टिनोले गार्सियालाई धरौटिका रूपमा $ १८ मिलियन (£ १३ .६m) तिर्न र भिडियो र छवि अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको छ। सम्मर्टिनोको आदेशले ४०२ गर्ल्स्डुपोर्न पीडितहरूलाई भिडियो अधिकार प्रदान गर्दछ, जसले अब डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन अन्तर्गत, फिल्महरू देखाउन अनुमति दिने वेबसाइटहरू विरुद्ध “टेकडाउनको ” सूचनाहरू खोज्न अधिकार दिन्छ।

महिलाले सन् २०१६ देखि आफ्नो तस्करविरुद्ध न्याय माग्दै आएका छन् ।

“यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो जसले पीडितहरूलाई धेरै पीडा र पीडाको कारण भएका छविहरू र भिडियोहरूको नियन्त्रण दिएर पीडितहरूलाई शक्ति फर्काउँछ,” दक्षिणी क्यालिफोर्निया जिल्ला कार्यवाहक अमेरिकी अधिवक्ता र्यान्डी ग्रोसम्यानले भने।

“हामी आशा गर्छौं कि यसले पीडितहरूलाई उनीहरूको जीवनको कठिन अध्याय बन्द गर्न मद्दत गर्नेछ।”

“यस लामो कानुनि उपचार प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको पीडितहरूले आफ्नो जीवनको नियन्त्रण फिर्ता लिन सक्षम हुनु हो,” एफबीआई विशेष एजेन्ट इन्चार्ज सुजेन टर्नरले भने। अक्टोबरमा, पोर्नहबको अभिभावक कम्पनीले ५० जना महिलाले आफूलाई यौन तस्करी अपरेसनको सिकार भएको बताएको मुद्दा सुल्झाएको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?