Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

१०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न सरकारको आग्रह

८ असार २०७९, बुधबार ११:५५

८ असार, काठमाडौं । संसारभर नै जैविक इन्धनको मात्रा क्रमशः कम हुन थालेको तथा विभिन्न विकल्पका बारेमा खोजी भइरहेको बेला हाइड्रोजन इन्धनको बारेमा चासो सुरु भएको छ ।

ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा सबैभन्दा राम्रो मानिएको हाइड्रोजन इन्धनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले रणनीतिक बदलावसमेत ल्याउन सक्नेछ ।

नेपालमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल आयल निगमले हाइड्रोजन इन्धनका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत यसमा चासो व्यक्त भएको छ ।

विशेष गरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, चिली, चेज रिपब्लिक, फ्रान्स, नर्वे, जर्मनी, हङ्गेरी, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल, रसिया, स्पेन, भारत र बेलायतले समेत त्यस प्रकारको ऊर्जाको विकल्पमा काम सुरु गरिसकेका छन् ।

युरोपेली सङ्घले नै यसमा विशेष नेतृत्व गरेको छ । आगामी दिनको ऊर्जाको भरपर्दो स्रोतका रुपमा हाइड्रोजन इनर्जीलाई लिइएको छ ।

तेल उत्पादक देश साउदी अरेबियाले चार गिगावाट बराबरको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिसकेको छ । त्यस्तै, ओमनमा २५ गिगावाट बराबरको सौर्य र वायु ऊर्जासहितको हाइड्रोजन प्लान्ट सन् २०२१ देखि नैै सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्ले सन् २०३० सम्म ३० गिगावाट बराबरको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । छिमेकी देश भारतमै हाइड्रोजन मिशन सुरु गरिएको छ र १।३५ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।

इन्धनको चरम मूल्यवृद्धि भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेपछि मानिसले विकल्पका रुपमा यसलाई अगाडि सारेका हुन् ।

नेपालमा पनि वर्षाको समयमा कूल जडित क्षमता बराबरको बिजुली उत्पादन हुने र हिउँद लागेपछि अवस्था सङ्कटग्रस्त हुन थालेपछि ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नै यसमा चासो दिएर काम गरिरहेको छ ।

त्यसबाट रासायनिक मल, उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य बदलाव ल्याउन सकिने जानकारको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई समेत यस क्षेत्रका काम गरिरहेको संस्थाले आफ्नो अवधारणाका बारेमा जानकारी गराइसकेको छ ।

त्रिपक्षीय साझेदारीका आधारमा धुलिखेलदेखि काठमाडौँसम्म हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

त्यसका लागि धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौं विश्वविद्यालय र रोटरी क्लब अफ धुलिखेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सहमति भइसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आज हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माको आग्रहमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीसँग छलफल भएको हो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरुआतमा १०० मेगावाट क्षमताको हाइड्रोन प्लान्टको गृहकार्य अघि बढाउने गरी काम सुरु गर्न आग्रह गरे ।

विकसित देशहरु धमाधम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादनमा केन्द्रित हुन थालेको प्रसङग निकाल्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल एक सय मेगाावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा आवश्यक अध्ययन र प्राविधिक सहयोग जुटाउने कार्यमा संलग्न हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

“हाइड्रोजन प्लान्ट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही तयारी गर्छौं । तपाईहरु (केयुका पदाधिकारी) पनि तयारी गर्नुस् र हप्ता–दश दिनभित्र पुनः अर्को बैठक बसौँ र एउटा निष्कर्षमा लैजाऔँ”, उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले लगानी बोर्डमार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न देशका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले इच्छा देखाइरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले हाइड्रोजन इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउने बताए ।

छलफलमा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले १०० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट डेढ वर्षमा तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले विभिन्न देशमा ग्रीन हाइड्रोजनको अभ्यास तथा पेट्रोलियमलाई विस्थापित गरी ग्रीन हाइड्रोजन अवलम्बनका लागि तय गरेको नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उनका अनुसार एक किलो हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न नौ किलोलिटर शुद्ध पानी चाहिन्छ । विश्वको तुलनामा नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न धेरै सस्तो भएको उनले बताएका थिए ।

“हिमाली क्षेत्रको शुद्ध पानी हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उपयुक्त हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको पानी प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गरे त्यसबाट धेरै फाइदा पुग्छ । निर्यातमा पनि कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्छ”, थापाको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?