Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

मृतक मतदाताको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सकिने

२१ असार २०७९, मंगलवार १२:०८

२१ असार, काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत मृतकको नाम अनलाइनबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसरी अनलाइनबाट नाम हटाउँदा जटिलता पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्दै आयोगले यसमा सबैलाई संवेदनशील भएर प्रयत्न गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा बिहीबार आयोजना गरेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाता नामावली दर्तासँगै सूचीकृत नाम हटाउने काम पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताए । उनले भने, “मृत्यु भइसकेकाले आफैँ हटाउन नमिल्ने भएकाले एकाघरका सम्बन्धित व्यक्तिले हटाउनुपर्ने हुन्छ ।” मृतक मतदाताको नाम हटाउन सबैलाई आआफ्नो स्तरबाट प्रयत्न गर्न उनले आग्रह गरे ।

त्यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मृतक मतदाताको नाम हटाउने जिम्मेवारी आयोग मात्रैको नरहेको बताएका थिए । गोरखापत्र दैनिकले जेठ २९, ३० र ३१ गते मृतक मतदाताबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बिहीबारको समीक्षा कार्यक्रममै उक्त काम आयोगको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तर मतदाता नामावली ऐन २०७३ मा मृतक मतदाताको नाम आयोगले नै हटाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८ मा नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा एकाघर परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिले प्रमाणसहित नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष सूचना दिनुपर्ने र उक्त सूचनाका आधारमा दर्ता अधिकारीले नाम हटाउने व्यवस्था छ । दफा १८ को उपदफा (२) मा भने परिवारका सदस्यबाट सूचना प्राप्त नभए पनि आयोगले अद्यावधिक गर्ने क्रममा मृत्यु भएका मतदाताको नाम सूचीबाट हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ईभीएम उपलब्ध गराउन पत्राचार

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा विद्युतीय मतदान यन्त्र (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन–ईभीएम) साउनभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन नसकेमा अन्य देशमा निर्मित यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन पत्राचार गरिएको बताएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ईभीएमका लागि बजेट उपलब्ध नभए सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?