Trending:

चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै चितवनमा जी मोटर्सको नयाँ शोरुम, स्काईवेल गाडीको बिक्री सुरु ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुरू गर्‍यो नेटवर्क नआउने समस्याबाट हैरान? अपनाउनुहोस् यी ७ प्रभावकारी उपाय गुगलविरुद्धको मुद्दाले मोजिल्ला फायरफक्स संकटमा डिजिटल नवप्रवर्तनका लागि ग्लोबल आइएमईको ह्याकाथन सम्पन्न काईयी नेपालले ल्यायो इभी अफर, बुकिङमा आकर्षक उपहार र बीमा/ट्याक्स छुट आईफोन अब भारतमा, एप्पलले चीनबाट उत्पादन सार्दै गुगलको जेमिनी एआई अब आइफोनमा, एप्पल र गुगलबीच सम्झौता सम्भव टिकटकले नेपालमा ल्यायो ‘फ्यामिली पेयरिङ’ फिचर, किशोरहरूका लागि सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगलाई बढावा सर्केगाडमा एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित काठमाडौंको ठुलोभर्‍याङमा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर शोरूमको उद्घाटन आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस् डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६औँ वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारको तयारी काठमाडौंमा युबुकन एसिया २०२५ आयोजना हुने मे महिनादेखि स्काइप बन्द टेलिकमको फोरजी संजालले छोयो गुराँस गाउँपालिकाको डाँडाकाँडा डिपसिकले सहमतिबिना चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा पठाएको दक्षिण कोरियाको आरोप ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु बीवाईडी ईभीमा अब गाडीसमेत १० वर्षको वारेन्टी क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्य इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने त्रिविमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिने सकिने अब घरबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन सकिने सामसङको ग्यालेक्सी एस२५ अल्ट्रा १ टिबी नेपाली बजारमा चितवनमा दिपल ईभीको औपचारिक बिक्री सुरु बागमतीमा यातायात राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने
अपडेट

साइबर सुरक्षामा फितलो पूर्वाधार

साइबर सुरक्षामा फितलो पूर्वाधार
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२० वैशाख, काठमाडाैँ । केही दिन अघि लोक सेवा आयोगले २०७१ सालदेखि चलाउँदै आएको पब्लिक सर्भिस रिक्युटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टोम (पिएसआरएमएस) नामको सरकारी एकीकृत डाटा प्रणाली (जिआइडीसी) मा समस्या देखियो । आयोगले आइतबार जारी गरको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जिआइडीसीमा समस्या देखिएपछि गत मङ्सिरमा खुलाइएको शाखा अधिकृत र पुस तथा माघ महिनामा खुलाइएको नायब सुब्बा तहको विज्ञापनका लागि भरिएका आवेदनको विवरण हराएको छ । यस्तो विवरण हराएपछि आयोगले पहिल्यै परीक्षा आवेदन भरिसकेका परिक्षार्थीलाई पुनः आवेदन भर्न भनेको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पु¥याउने स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–१० घर भएका सागर ढकाललाई नेपाल प्रहरीले गत चैत २३ गते पक्राउ गरेर साइबर ब्युरोमार्फत अनुसन्धान चलाइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोकै नाममा नक्कली फेसबुक पेज बनाएको कसुरमा प्रहरीले गत मङ्सिरमा चितवन रत्ननगर नगरपालिका–५ झुवानी टोलका १८ वर्षीय करण महतोलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको कानुनी प्रक्रिया चलाइरहेको छ ।

त्यसैगरी २०७९ माघ १४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि अधिकांश सरकारी निकायका वेभसाइट करिब चार घण्टा अवरुद्ध भए । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन ग¥यो । यो प्रकरणमा विभिन्न देशबाट ‘कम्प्रोमाइज्ड कम्प्युटर’ हरुको सञ्जाल ‘बटनेट’ प्रयोग गरी आक्रमण भएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले दिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको शैली पनि बदलिँदै गएको छ । सार्वजनिक निकायका कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागिसमेत सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य जस्तै बनिसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने सरकारको नीति छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै यो प्रणाली माथि अनधिकृत पहुँच पुर्याएर आपराधिक क्रियाकलाय गर्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । देशभित्र तथा देशबाहिरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमाथि साइबर आक्रमण हुने गरेका छन् ।

नेपालका सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेशनहरु पनि यस्तो अपराधको निसानमा पर्ने गरेका छन् । अति संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषय साइबर आक्रमणमा पर्ने गरेको माथिको उदाहरणबाटै देखिन्छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर आक्रमणमा न्यूनीकरण तथा यस्ता आक्रमणबाट सार्वजनिक निकायका प्रणाली सुरक्षित राख्नका लागि थालिएका प्रयासको उपलब्धि भने नगण्य छ । कानुनी र प्राविधिक संयन्त्र फितलो छन् । चालु आवको बजेटका ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः २१औँ शताब्दीको आवश्यकता’ नारासहित साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ । उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रुपमा विकास गरिने नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

तर यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । सारबर सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचना बन्न सकेका छैनन् । साइबर सुरक्षाका लागि पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको पनि कमी छ । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटको विषयबारे अहिले अध्ययन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । “साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । सँगसँगै त्यसको कानुनी आधारका रुपमा साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ”, सहसचिव सुवेदीले भने । मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी वेभसाइटहरु बारम्बार ह्याक हुन थालेपछि सरकारले गत फागुन १६ गतेबाट वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेसनहरुलाई निगरानी गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रणालीले २४ सै घण्टा सरकारी वेभसाइटहरु माथि हुने अनधिकृत आक्रमणबारे निगरानी गर्छ ।

सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको यो प्रणालीले अहिले केही हदसम्म सरकारी वेभसाइटहरुमा हुने अनधिकृत पहुँचलाई निगरानी गर्ने गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख एवं उपसचिव इन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार कुनै सरकारी निकायको वेभसाइटमा आक्रमणको प्रयास भएको देखिएमा यो प्रणालीले त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी दिने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतका निकायहरुका वेभसाइटमा अनधिकृत प्रवेशको शंका लागेपछि हामीले ती निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि जनशक्ति न्यून रहेको मैनाली बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रुपमा तयार पारिएको यो संयन्त्र करार सेवाका दुई जना कर्मचारीले मात्रै धानिरहेका छन् । सरकारी निकाय र तिनका वेभसाइट मात्र नभई साइबर सुरक्षाको विषय हरेक व्यक्तिसँग जोडिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनेदेखि आर्थिक अपराधहरु पनि भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायका अनुसार हालसम्म साइबर अपराधका पाँच हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?