Trending:

सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा केई एक्स–३ प्रो अब ९९ किलोवाटमा, सुरुवाती मूल्य कति ? सामसङ ग्यालेक्सी एस २५ सिरिज सार्वजनिक, मूल्य कति ? आईएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा ५ सय रुपैयाँ बोनस माउन्टेन इभी र टिएमआई प्रयोगकर्ताका लागि विशेष अफर सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक
अपडेट

साइबर सुरक्षामा फितलो पूर्वाधार

साइबर सुरक्षामा फितलो पूर्वाधार
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२० वैशाख, काठमाडाैँ । केही दिन अघि लोक सेवा आयोगले २०७१ सालदेखि चलाउँदै आएको पब्लिक सर्भिस रिक्युटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टोम (पिएसआरएमएस) नामको सरकारी एकीकृत डाटा प्रणाली (जिआइडीसी) मा समस्या देखियो । आयोगले आइतबार जारी गरको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जिआइडीसीमा समस्या देखिएपछि गत मङ्सिरमा खुलाइएको शाखा अधिकृत र पुस तथा माघ महिनामा खुलाइएको नायब सुब्बा तहको विज्ञापनका लागि भरिएका आवेदनको विवरण हराएको छ । यस्तो विवरण हराएपछि आयोगले पहिल्यै परीक्षा आवेदन भरिसकेका परिक्षार्थीलाई पुनः आवेदन भर्न भनेको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पु¥याउने स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–१० घर भएका सागर ढकाललाई नेपाल प्रहरीले गत चैत २३ गते पक्राउ गरेर साइबर ब्युरोमार्फत अनुसन्धान चलाइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोकै नाममा नक्कली फेसबुक पेज बनाएको कसुरमा प्रहरीले गत मङ्सिरमा चितवन रत्ननगर नगरपालिका–५ झुवानी टोलका १८ वर्षीय करण महतोलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको कानुनी प्रक्रिया चलाइरहेको छ ।

त्यसैगरी २०७९ माघ १४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि अधिकांश सरकारी निकायका वेभसाइट करिब चार घण्टा अवरुद्ध भए । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन ग¥यो । यो प्रकरणमा विभिन्न देशबाट ‘कम्प्रोमाइज्ड कम्प्युटर’ हरुको सञ्जाल ‘बटनेट’ प्रयोग गरी आक्रमण भएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले दिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको शैली पनि बदलिँदै गएको छ । सार्वजनिक निकायका कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागिसमेत सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य जस्तै बनिसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने सरकारको नीति छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै यो प्रणाली माथि अनधिकृत पहुँच पुर्याएर आपराधिक क्रियाकलाय गर्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । देशभित्र तथा देशबाहिरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमाथि साइबर आक्रमण हुने गरेका छन् ।

नेपालका सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेशनहरु पनि यस्तो अपराधको निसानमा पर्ने गरेका छन् । अति संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषय साइबर आक्रमणमा पर्ने गरेको माथिको उदाहरणबाटै देखिन्छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर आक्रमणमा न्यूनीकरण तथा यस्ता आक्रमणबाट सार्वजनिक निकायका प्रणाली सुरक्षित राख्नका लागि थालिएका प्रयासको उपलब्धि भने नगण्य छ । कानुनी र प्राविधिक संयन्त्र फितलो छन् । चालु आवको बजेटका ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः २१औँ शताब्दीको आवश्यकता’ नारासहित साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ । उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रुपमा विकास गरिने नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

तर यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । सारबर सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचना बन्न सकेका छैनन् । साइबर सुरक्षाका लागि पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको पनि कमी छ । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटको विषयबारे अहिले अध्ययन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । “साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । सँगसँगै त्यसको कानुनी आधारका रुपमा साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ”, सहसचिव सुवेदीले भने । मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी वेभसाइटहरु बारम्बार ह्याक हुन थालेपछि सरकारले गत फागुन १६ गतेबाट वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेसनहरुलाई निगरानी गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रणालीले २४ सै घण्टा सरकारी वेभसाइटहरु माथि हुने अनधिकृत आक्रमणबारे निगरानी गर्छ ।

सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको यो प्रणालीले अहिले केही हदसम्म सरकारी वेभसाइटहरुमा हुने अनधिकृत पहुँचलाई निगरानी गर्ने गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख एवं उपसचिव इन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार कुनै सरकारी निकायको वेभसाइटमा आक्रमणको प्रयास भएको देखिएमा यो प्रणालीले त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी दिने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतका निकायहरुका वेभसाइटमा अनधिकृत प्रवेशको शंका लागेपछि हामीले ती निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि जनशक्ति न्यून रहेको मैनाली बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रुपमा तयार पारिएको यो संयन्त्र करार सेवाका दुई जना कर्मचारीले मात्रै धानिरहेका छन् । सरकारी निकाय र तिनका वेभसाइट मात्र नभई साइबर सुरक्षाको विषय हरेक व्यक्तिसँग जोडिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनेदेखि आर्थिक अपराधहरु पनि भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायका अनुसार हालसम्म साइबर अपराधका पाँच हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?