Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

साइबर सुरक्षामा फितलो पूर्वाधार

२० बैशाख २०८०, बुधबार १०:२४

२० वैशाख, काठमाडाैँ । केही दिन अघि लोक सेवा आयोगले २०७१ सालदेखि चलाउँदै आएको पब्लिक सर्भिस रिक्युटमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टोम (पिएसआरएमएस) नामको सरकारी एकीकृत डाटा प्रणाली (जिआइडीसी) मा समस्या देखियो । आयोगले आइतबार जारी गरको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जिआइडीसीमा समस्या देखिएपछि गत मङ्सिरमा खुलाइएको शाखा अधिकृत र पुस तथा माघ महिनामा खुलाइएको नायब सुब्बा तहको विज्ञापनका लागि भरिएका आवेदनको विवरण हराएको छ । यस्तो विवरण हराएपछि आयोगले पहिल्यै परीक्षा आवेदन भरिसकेका परिक्षार्थीलाई पुनः आवेदन भर्न भनेको छ ।

त्यस्तै नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पु¥याउने स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–१० घर भएका सागर ढकाललाई नेपाल प्रहरीले गत चैत २३ गते पक्राउ गरेर साइबर ब्युरोमार्फत अनुसन्धान चलाइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोकै नाममा नक्कली फेसबुक पेज बनाएको कसुरमा प्रहरीले गत मङ्सिरमा चितवन रत्ननगर नगरपालिका–५ झुवानी टोलका १८ वर्षीय करण महतोलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको कानुनी प्रक्रिया चलाइरहेको छ ।

त्यसैगरी २०७९ माघ १४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि अधिकांश सरकारी निकायका वेभसाइट करिब चार घण्टा अवरुद्ध भए । यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन ग¥यो । यो प्रकरणमा विभिन्न देशबाट ‘कम्प्रोमाइज्ड कम्प्युटर’ हरुको सञ्जाल ‘बटनेट’ प्रयोग गरी आक्रमण भएको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले दिएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको शैली पनि बदलिँदै गएको छ । सार्वजनिक निकायका कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागिसमेत सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य जस्तै बनिसकेको छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने सरकारको नीति छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारसँगै यो प्रणाली माथि अनधिकृत पहुँच पुर्याएर आपराधिक क्रियाकलाय गर्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । देशभित्र तथा देशबाहिरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमाथि साइबर आक्रमण हुने गरेका छन् ।

नेपालका सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेशनहरु पनि यस्तो अपराधको निसानमा पर्ने गरेका छन् । अति संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषय साइबर आक्रमणमा पर्ने गरेको माथिको उदाहरणबाटै देखिन्छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर आक्रमणमा न्यूनीकरण तथा यस्ता आक्रमणबाट सार्वजनिक निकायका प्रणाली सुरक्षित राख्नका लागि थालिएका प्रयासको उपलब्धि भने नगण्य छ । कानुनी र प्राविधिक संयन्त्र फितलो छन् । चालु आवको बजेटका ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः २१औँ शताब्दीको आवश्यकता’ नारासहित साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ । उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रुपमा विकास गरिने नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

तर यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । सारबर सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचना बन्न सकेका छैनन् । साइबर सुरक्षाका लागि पूर्वाधारसँगै जनशक्तिको पनि कमी छ । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटको विषयबारे अहिले अध्ययन भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । “साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । सँगसँगै त्यसको कानुनी आधारका रुपमा साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ”, सहसचिव सुवेदीले भने । मन्त्रालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को मस्यौदा तयार पारेर त्यसलाई स्वीकृत गर्ने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी वेभसाइटहरु बारम्बार ह्याक हुन थालेपछि सरकारले गत फागुन १६ गतेबाट वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै सरकारी निकायका वेभसाइट तथा एप्लिकेसनहरुलाई निगरानी गर्नेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रणालीले २४ सै घण्टा सरकारी वेभसाइटहरु माथि हुने अनधिकृत आक्रमणबारे निगरानी गर्छ ।

सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको यो प्रणालीले अहिले केही हदसम्म सरकारी वेभसाइटहरुमा हुने अनधिकृत पहुँचलाई निगरानी गर्ने गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख एवं उपसचिव इन्द्रप्रसाद मैनालीका अनुसार कुनै सरकारी निकायको वेभसाइटमा आक्रमणको प्रयास भएको देखिएमा यो प्रणालीले त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी दिने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतका निकायहरुका वेभसाइटमा अनधिकृत प्रवेशको शंका लागेपछि हामीले ती निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

वेभ मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनका लागि जनशक्ति न्यून रहेको मैनाली बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका रुपमा तयार पारिएको यो संयन्त्र करार सेवाका दुई जना कर्मचारीले मात्रै धानिरहेका छन् । सरकारी निकाय र तिनका वेभसाइट मात्र नभई साइबर सुरक्षाको विषय हरेक व्यक्तिसँग जोडिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनेदेखि आर्थिक अपराधहरु पनि भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता पशुपतिकुमार रायका अनुसार हालसम्म साइबर अपराधका पाँच हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?