Trending:

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु सुन तस्करी प्रकरण : भन्सारका तीन कर्मचारी पक्राउ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रुक एयरको व्यावसायिक उडान इन्स्टाग्राममा देखिएको विज्ञापनको भर पर्दा ३४ लाख चट्… त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वचालित प्रणाली लागू, अधिकांश काम अनलाइनबाटै हुने हेलो सरकारमा बाँदरको समस्याबारे पनि गुनासो भारतले नेपालका थप चार आयोजनाको एक सय ८० मेगावाट बिजुली किन्ने
अपडेट

‘प्रणालीमा आएको समस्याका कारण पटक-पटक बिजुली काटियो’

४ असार २०८०, सोमबार १६:२२
४ असार २०८०, सोमबार १६:२२

४ असार, काठमाडौं। प्रणालीमा आएको खराबीका कारण मुलुकको केही स्थानमा बिजुली आप्रवाहमा समस्या आएको भए पनि अथक मेहनतका कारण हाल ती सबै समस्या समाधान भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्षाको समयमा प्रणालीमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मध्य र पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने समस्या देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।

देशव्यापी रूपमा गर्मी बढेका कारण बिजुलीको माग अत्यधिक बढेकाले पनि प्रणालीमा केही जटिलता आएको र त्यसको समाधानका लागि अनेकन प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणद्वारा आइतबा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली तथा सवस्टेशन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि समस्या थपिँदै गएको छ । यसको समाधानका लागि प्राधिकरण एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन । सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।”

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको यथार्थ पेस गर्दै उहाँले सरोकार भएका निकायले यो सबै काम प्राधिकरणको मात्रै हो भनेर पन्छने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे।

प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन नगरिदँदा बिजुली भएर पनि दिन नसकिएको गुनासो गरे ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटाँैडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । हाल सो क्षेत्रमा एक सय ३२ केभी क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ ।

निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासी र वनको अवरोध रहेको छ । त्यस्तै, हेटौँडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

शनिबार साँझ पूर्वी नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण काबेली करिडोरको झण्डै एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडिन नसकेको उनले बताए । आन्तरिक खपत बढाउने नै प्राधिकरणको प्रयास भए पनि बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए ।

हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार सात सय मेगावाट भए पनि प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ । साँझबिहान र गर्मीमा केही माग बढे पनि रातको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि भारत बिजुली निकासी गरिएको उनको भनाइ छ ।

देशमा बिजुली काटेर भारत निर्यात गरियो भनेर गरिएको टिप्पणी हलुका र हावादारी भएको तर्क गर्दै उनले खेर फाल्नुभन्दा केही कमाइ पनि हुने सोचका साथ बिक्री गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको प्रस्ट्याइँ छ ।

“देशभित्र बिजुली काटेर भारत बिक्री गरियो भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरेको पनि पाइयो । खेर फाल्नुभन्दा बिक्री गरौँ भनेर त्यसो गरिएको हो । देशभित्र उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारत पठाइएको छ” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “देशभित्रै नै खपत होस् र बढोस् भनेर प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । तर, रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत नपठाउँदा पनि खेर नै फाल्नुपर्छ ।”

उनले प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले पनि टनकपुर नाकाबाट दैनिक ५० देखि ८० मेगावाट बराबरको बिजुली पश्चिम नेपालका लागि आयात भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

चमेलिया करिडोरबाट आउने बिजुलीले मात्रै पश्चिम नेपालको माग नधान्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ । प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सवस्टेशनका लागि मात्रै रु आठ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

“प्राधिकरणले नाफा कमाएको छ, त्यसकारण थप लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखियो । यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन”, उनले भने, “ठूलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।”

कानूनी उल्झनका कारण काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिनसमेत आग्रह गरे । उनले एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानीमा सहमति भएको र प्राधिकरणले रु तीन करोड बराबरको रकम जम्मा गरेर पनि हालसम्म स्वीकृति नपाएकामा असन्तुष्टि जनाए।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै सहमति भयो । सबै कागजात पनि तयार भयो । हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर पनि भयो । वनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । सोही कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ”, उनले भने।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?