Trending:

स्क्र्याम्बलर ४०० एक्सको नयाँ कलर भेरिएन्ट पर्ल ह्वाइट सार्वजनिक अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ काठमाडौं महानगरपालिकाले थाल्यो जिआईएस नक्सांकन नेपाली बजारमा अनर एक्स ९सी आउँदै ओपनएआई किन्ने मस्कको प्रस्ताव कम्पनीले गर्‍यो अस्वीकार डिशहोमको ‘समर स्पिड’ अफर सार्वजनिक भान्सको एआई चेतावनीपछि चीनद्वारा प्रविधिको ‘राजनीतिकरण’ को विरोध भायानेटले ५५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझायो ओपन एआई खरिद गर्ने मस्कको प्रस्ताव सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा
अपडेट

नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब नाघ्यो

नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब नाघ्यो
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

९ श्रावण, काठमाडौँ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्तसम्ममा नेपालले रू ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रू १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण रू दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र रू ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

साँवा–ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ । गत वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले रू दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी रू एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै रू एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा रू ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा रू ११ करोड ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने रू ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र रू आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालले रू तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ रू दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ रू एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड बराबर ऋण उठाइएको छ ।

जिडिपी–ऋण अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।

भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७६ हजार एक सय ७७

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७६ हजार एक सय ७७ बराबर पर्न जान्छ ।

यसवर्ष थप रु चार खर्ब ५२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?