Trending:

नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल
अपडेट

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने गृहकार्यमा लाग्यो सरकार

१६ श्रावण २०८०, मंगलवार १६:०७

१६ श्रावण, काठमाडौँ । नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि छुट्टै नियम, कानुन वा ऐन के ल्याउने भन्ने विषयमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए । उनले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको बताए ।

उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमनका लागि कस्तो कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दा ठिक होला भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सुझाव माग गरेका थिए । उनका अनुसार त्यसरी सुझाव माग गरिएकोमा हालसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ५० भन्दा बढी विषयमा सुझाव आएको जानकारी दिए ।

“सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीबिच प्रारम्भिक छलफल भएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, “मङ्गलबार दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिललगायतका नियामक निकायसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल चलाउँछौँ । अनि मात्र कस्तो नियम, कानुन वा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्छौँ ।”

उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकारको भूमिका रहने र प्रयोगकर्ताले समेत सामाजिक सञ्जालमा के राख्ने नराख्ने भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही रूपमा हुन सके धेरै राम्रा काम गर्न सकिने तर यसको दुरुपयोगले सामाजिक सद्भाव बिग्रने उल्लेख गरे । गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?